breaking 100 news

सालों से भारतीय माज में प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारी सेहत के लिए उपयोगी होती है। उनमें से एक मेथी भी है, जी हां मेथी का इस्तेमाल हर घर की रसोई में खाने से लेकर सेहत और सुंदरता को सुधारने और बरकरार रखने के लिए किया जाता है। इसलिए अगर मेथी को बहुउद्देशीय मसाला कहा जाएं तो गलत नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इसके ऐसे ही कुछ अनोखे फायदों के बारे में... मेथी के आयुर्वेदिक उपाय 1. डायबिटीज़ - मेथी का चूर्ण दूध या गुनगुने पानी से लें। - मेथी का पानी सुबह-शाम पिएं। 2. यौन इच्छा बढ़ाएं - मेथी का चूर्ण दूध के साथ लें। 3. पीरियड्स में दर्द 4. स्वस्थ बालों के लिए

आरक्षण पर मोदी सरकार का साथ देगी 'AAP', यशवंत सिन्हा, राजभर ने करार दिया 'जुमला' नई दिल्ली: मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए आर्थिक रुप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार को इस फैसले पर विरोधी आम आदमी पार्टी का साथ भी मिल गया है. दरअसल, सरकार को यह फैसला लागू करवाने के लिए सविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संवैधानिक संशोधन करना होगा. आम आदमी पार्टी ने इस संशोधन के लिए संसद में सरकार का साथ देने की बात कही है. वहीं यशवंत सिन्हा और ओमप्रकाश राजभर ने इसे सिर्फ एक जुमला करार दिया है. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि चुनाव के पहले भाजपा सरकार संसद में संविधान संशोधन करे तो हम सरकार का साथ देंगे. नहीं तो साफ़ हो जाएगा कि ये मात्र भाजपा का चुनाव के पहले का स्टंट है.वहीं यशवंत सिन्हा ने कहा है कि आर्थिक रुप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है. ये कई तरह की कानूनी जटिलताओं से लैस है और इसे संसद के दोनों सदनों से पास कराने का समय नहीं है. इस कदम से सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई ह...

सवर्णों को आरक्षण 10% नहीं 14% दे मोदी सरकार..बोले गहलोत...कहा मैंने 20 साल पहले केन्द्र को भेजा था प्रस्ताव जयपुर. केन्द्र की मोदी सरकार ने आज पिछडे़ स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर तुरूप का इक्का चल दिया है. आर्थिक रूप से पिछडे़ स्वर्णों को दिये 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया है. गहलोत ने कहा कि ईबीसी आर्थिक रूप से पिछडो़ं को 14 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उनकी थी. इसके लिए उन्होंने 1998 में ही कैबिनेट का प्रस्ताव दिया था. तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी को रिक्वेस्ट करके भेजा था कि आर्थिक रूप से आरक्षण इन्हें मिले और इसके लिए केन्द्र सरकार संविधान में संशोधन करें. इसके बाद हमारी सरकार चली गयी, लेकिन अब भी वो प्रस्ताव मौजूद था. राजस्थान की पिछली सरकार ने 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल विधानसभा में पास किया था. लेकिन आगे कार्यवाही नहीं हो पाई. परंतु अब केन्द्र सरकार ने 14 की जगह 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है. गहलोत ने केन्द्र सरकार से आर्थिक रूप से पिछडों को 10 नहीं 14 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग करते हुए कहा है कि अब भी मैं चाहूगां कि 10 नहीं ...

किसानों से कर्जमाफी के नाम पर ठगी, सामने आया 8.30 करोड़ रुपए का घोटाला डूंगरपुर में किसानों से कर्जमाफी के नाम पर करोड़ों का घोटाला पकड़ा है। यह घोटाला गोवाड़ी, जेठाणा व गामड़ा ब्राह्मणिया की कृषि बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों (लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव सोसायटी) में सामने आया है।यहां 1719 किसानों के नाम करीब फर्जी तरीके से 8 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किसानों के सहकारी बैंकों से लिए 50 हजार रु. तक के कर्ज माफी की घोषणा की थी। इसके तहत जिले में कर्ज माफ हुए। फर्जी नाम से उठाए लोन भी माफ हो गए। हंगामे के बाद मामले की जांच शुरू हुई है। पहली कर्ज माफी में ऋण चुकता होने के बाद और अधिक संख्या में फर्जी ऋण जारी किए गए। इनको वर्तमान कर्जमाफी में चुकता करने की साजिश थी। जिन्हें मना किया उनके नाम ले उड़े जिस किसान को ऋण देने से मना किया गया था उसके नाम ऋण जारी हो गया। कुछ किसानों को जो राशि कर्ज में दी गई थी, उसके मुकाबले अधिक राशि जारी हुई। उन्हें मालूम ही नहीं था। जांच के बाद बढ़ेगी घोटाले की राशि रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने लोन सुपरवाइजर को निल...

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी- सूत्र Add caption सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा दांव खेला है. आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति को रिझाने के लिए सरकार ने आरक्षण देने की घोषणा की है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक इस आरक्षण का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिसकी कमाई सलाना 8 लाख से कम है. केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने इस फैसले पर कहा, "यह बहुत अच्छा फैसला है. अब तक सिर्फ बातें होती थीं लेकिन अब इस सरकार ने दिखा दिया है कि वह फैसला लेने में भी सक्षम है. इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा. इस पर आगे का फैसला कमेटी करेगी."