आरक्षण 10% नहीं 14% दे

सवर्णों को आरक्षण 10% नहीं 14% दे मोदी सरकार..बोले गहलोत...कहा मैंने 20 साल पहले केन्द्र को भेजा था प्रस्ताव

जयपुर. केन्द्र की मोदी सरकार ने आज पिछडे़ स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर तुरूप का इक्का चल दिया है. आर्थिक रूप से पिछडे़ स्वर्णों को दिये 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया है.
गहलोत ने कहा कि ईबीसी आर्थिक रूप से पिछडो़ं को 14 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उनकी थी. इसके लिए उन्होंने 1998 में ही कैबिनेट का प्रस्ताव दिया था. तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी को रिक्वेस्ट करके भेजा था कि आर्थिक रूप से आरक्षण इन्हें मिले और इसके लिए केन्द्र सरकार संविधान में संशोधन करें. इसके बाद हमारी सरकार चली गयी, लेकिन अब भी वो प्रस्ताव मौजूद था. राजस्थान की पिछली सरकार ने 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल विधानसभा में पास किया था. लेकिन आगे कार्यवाही नहीं हो पाई. परंतु अब केन्द्र सरकार ने 14 की जगह 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है.
गहलोत ने केन्द्र सरकार से आर्थिक रूप से पिछडों को 10 नहीं 14 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग करते हुए कहा है कि अब भी मैं चाहूगां कि 10 नहीं 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, जो कांग्रेस की 20 साल पुरानी मांग थी. वहीं गहलोत ने कहा कि विधानसभा में जो परिणाम आए हैं उससे केन्द्र की मोदी सरकार घबराई हुई है. पांच साल में तो मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं, मोदी सरकार ने रोजगार और नौकरी को लेकर जो वादे किये उनका कुछ हुआ नहीं. महंगाई कम हुई नहीं, किसानों की समस्यांए बनी हुई है. चुनाव आता है तो मंदिर की बात करतें है फिर भुल जाते हैं. मंदिर को लेकर कभी कानून की बात करते हैं कभी इंतजार की बात करते हैं. अब इन फैसलों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता भाजपा को समझ चुकी है.